सीएम विंडो की शिकायतों पर कार्रवाई, कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गिरी गाज

जन सुरक्षा, शिकायत, सुशासन पर सलाहकार और सीएम विंडो को लेकर हुई बैठक में कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। सीआईडी चीफ के पद से रिटायर हुए अनिल राव ने प्रभारी बनने के बाद अपनी पहली ही बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को शिकायतों पर संज्ञान न लेने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने का संदेश दे दिया है। आर्थिक अपराध शाखा में तैनात इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र को ठीक से जांच न करने पर सस्पेंड किया गया है। वहीं, फर्जी सटिफिकेट से नौकरी पाने वाले पीजीटी राकेश मोर को बर्खास्त करने के आदेश दिए गए हैं।

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खास बात यह है कि कुरुक्षेत्र में ब्लैक लिस्टेड राइस मिल की ओर से नए नाम से फर्म बनाकर करोड़ों रुपए का धान लेने पर पिछले चार-पांच साल वहां डीएफसी रहे सभी अधिकारियों को नियम-7 के तहत चार्जशीट करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार यमुनानगर डीईईओ अरूण असरी को भी गलत सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में सस्पेंड करने को कहा गया है। बैठक में ओएसडी सीएम विंडो भूपेश्वर दयाल ने शहरी संपदा विभाग में गलत तरीके से भर्ती हुए पटवारी, जो अब पदोन्नत होकर नायब तहसीलदार बन गया है।

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इसके विरुद्ध एक सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि करनाल के राइस सेलर रामदेव इंटरनेशल लिमिटेड विरुद्ध सीएमआर राइस, 19015 क्विंटल कम देने का आरोप है। उसको दुबई से गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अनिल राव ने कहा कि वे सभी विभागाध्यक्षों के स्वयं पत्र लिखेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में कहा गया कि नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपने विभाग के एचसीएस या आईएएस स्तर के अधिकारी को भी बैठक में भाग लेने बारे सूचित किया जाए। जिन विभागों की शिकायतें तीन वर्ष से अधिक की हैं, उन विभागों के लिए ऐसी शिकायतों को एक जगह किया जाएगा और राज्य स्तर पर एसआईटी का गठन किया जाएगा।

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