Friday, September 17, 2021

ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार को मिली बड़ी जीत !

भारतीय नागरिकों एवं इकाइयों के स्विस बैंक खातों की दूसरी लिस्ट भारत को मिल गई है। स्विटजरलैंड के साथ जानकारी के ऑटोमैटिक एक्सचेंज को लेकर हुए समझौते के तहत भारत को ये विवरण मिले हैं। कालेधन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में इसे अहम उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। स्विटजरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफटीए) ने इस साल ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (एईओआई) फ्रेमवर्क के तहत भारत सहित 86 देशों को वित्तीय खातों से जुड़े विवरण साझा किए हैं। भारत को एईओआई के तहत सितंबर, 2019 में पहली बार स्विस खातों से जुड़े विवरण हासिल हुए थे। उस समय स्विस एफटीए ने 75 देशों के साथ ये विवरण शेयर किए थे।

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एफटीए की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के तहत इस साल 31 लाख वित्तीय खातों की जानकारी दी गई है। पिछले साल लगभग इतने ही खातों की जानकारी एफटीए की ओर से दी गई थी। एफटीए की ओर से जारी बयान में स्पष्ट तौर पर भारत का नाम नहीं लिया गया है लेकिन अधिकारियों ने ‘पीटीआइ’ को बताया कि भारत उन प्रमुख देशों में शामिल है, जिनके साथ स्विटजरलैंड ने स्विस बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां साझा की है। अधिकारियों ने कहा है कि इस साल स्विटजरलैंड द्वारा 86 देशों को उपलब्ध करायी गई 30 लाख से अधिक वित्तीय खातों में भारतीय नागरिक एवं इकाइयों की संख्या काफी अच्छी-खासी है।

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अधिकारियों के मुताबिक स्विटजरलैंड के अधिकारी पिछले एक साल में 100 से अधिक भारतीय नागरिकों एवं इकाइयों की जानकारी आग्रह के आधार पर दे चुके हैं। स्विस अधिकारियों ने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी जांच के सिलसिले में भारतीय अधिकारियों की ओर से प्रशासनिक सहयोग के आग्रह के आधार पर ये जानकारियां दी हैं। ये मामले ज्यादातर पुराने खातों से संबंधित हैं, जो 2018 से पहले बंद हो चुके हैं। इनमें से कुछ मामले भारतीयों द्वारा पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और केमैन आइलैंड जैसे स्थानों की संस्थाओं में जमा धन से संबंधित हैं। इनमें से ज्यादातर व्यापारी हैं, जबकि कुछ राजनेता और उनके परिजन भी शामिल हैं।

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हालांकि, अधिकारियों ने गोपनीयता का हवाला देते हुए भारतीयों के मौजूदा खातों की संख्या या इनमें जमा धनराशि के बारे में ब्यौरा देने से इनकार किया। स्विस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है। इन जानकारी से कर अधिकारियों को यह पता करने में मदद मिलेगी कि क्या करदाताओं ने कर रिटर्न में अपने वित्तीय खातों के बारे में सही जानकारी दी है। ऐसा अगला आदान-प्रदान सितंबर 2021 में होगा। स्विट्जरलैंड का पहला ऐसा आदान-प्रदान सितंबर 2018 के अंत में हुआ जिसमें 36 देश शामिल थे। तब भारत इस सूची में शामिल नहीं था।

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