Saturday, October 16, 2021

नकल और पेपर लीक के मामलों पर हरियाणा सरकार गंभीर, भर्ती पर लगेगी रोक !

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों के दौरान नकल और पेपर लीकेज की घटनाओं को रोकने के लिए आयोग गंभीर हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि प्रदेश सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में नकल विरोधी कानून लेकर आए। इस कानून में नकल करने वाले, कराने वाले तथा इसमें सहयोग करने वालों की संपत्ति अटैच करने का प्रविधान करने का सुझाव दिया गया है। आयोग ने ऐसे लोगों को कम से कम सात साल की सजा देने और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रविधान करने का भी सुझाव दिया है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव दिया है कि यदि किसी कारणवश आरोपित लोगों से रिकवरी न हो पाए, कम रिकवरी हो पाए और आरोपित लोग जुर्माने का भुगतान न कर सकें तो उनके लिए सजा का प्रविधान सात साल से ज्यादा होना चाहिए। चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के नेतृत्व में आयोग के सभी सदस्य वीरवार को संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर तथा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिले तथा उन्हें 16 अगस्त को हुई एक बैठक का हवाला देते हुए नकल विरोधी कानून लाने तथा उसे सख्त बनाने की मांग संबंधी एक अनुरोध पत्र सौंपा।

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हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक होने के बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि अभी तक 28 परीक्षाएं लीक या स्थगित हो चुकी हैं। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग के सभी सदस्य विकास दहिया, सत्यवान शेरा, विजय कुमार, सचिन जैन और कंवलजीत सैनी मौजूद रहे। बैठक में काफी देर तक हुए विचार-विमर्श के बाद तय हुआ कि नकल पर अंकुश के लिए सख्त कानून की जरूरत है। प्रस्ताव रखा गया कि नकल विरोधी कानून में जो लोग दोषी पाए जाएं, उन्हें नौकरी से हटाया जाए।

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भोपाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को दिए प्रस्ताव में कानून के तहत ऐसे लोगों पर आजीवन नौकरी के लिए पात्र नहीं होने का प्रविधान किया जाए, जो पेपर लीकेज या नकल में दोषी पाए जाते हैं। साथ ही भोपाल सिंह ने कहा कि हरियाणा में विभिन्न भर्ती एजेंसियों के लिए नकल की घटनाएं एक चुनौती है। नकल की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कड़ा कानून नहीं है। सात व आठ अगस्त को हरियाणा पुलिस पुरुष सिपाही भर्ती में पेपर लीक की घटना ने शासन-प्रशासन और आयोग के सामने नई चुनौती पैदा की है। उन्होंने कहा कि नकल करने और करवाने वालों को धारा 468, 471, 420 व 120बी के तहत सजा का प्रविधान तो है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आयोग ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि नए कानून में कड़ी सजा का प्रविधान किया जाए।

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