हरियाणा विधानसभा : मानसून सत्र का 5 नवंबर से दूसरा चरण, कृषि कानूनों पर सरकार को घेरने की तैयारी

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा भाग पांच नवंबर से शुरू होगा। इस दौरान लंबित विधेयकों पर चर्चा होगी व विधायी कामकाज पूरा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से पांच नवंबर से मानसून सत्र का दूसरा भाग शुरू करने की सूचना मिली है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

मानसून सत्र 26 अगस्त को शुरू हुआ था। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और बड़ी संख्या में विधायक कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। देश और प्रदेश में कोरोना का खतरा अधिक था। इसके चलते मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

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अब कोरोना का खतरा कम होना शुरू हो गया है, इसलिए सत्र शुरू करने पर विचार किया गया है। पांच नवंबर से होने वाले सत्र के दौरान पूरी सावधानी बरती जाएगी। कोविड-19 के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश का पूरी तरह से पालन करेंगे।

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मानसून सत्र की कवरेज के लिए प्रेस गैलरी सेक्टर- 3 स्थित हरियाणा निवास में बनाई जाएगी। सभी मीडियाकर्मी वहीं से मानसून सत्र को कवर करेंगे। मानसून सत्र के भाग-2 में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा निवास के दोनों सभागार बुक करेंगे। इस स्थान को सत्रावधि तक विधानसभा परिसर घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही मीडियाकर्मियों को सभी विजुअल्स उपलब्ध करवाने के लिए यहां बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी।

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विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। मॉनसून सत्र के पहले भाग में विपक्ष तीन नए कृषि कानूनों पर सरकार को नहीं घेर पाया था। इस बार सत्र में पंजाब की तर्ज पर तीनों कानूनों को प्रस्ताव लाकर रद्द करने की मांग विपक्ष करेगा। कांग्रेस व इनेलो पहले भी इसकी मांग कर चुके हैं। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का साथ भी विपक्ष को मिलेगा। कुछ जजपा विधायक भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं।

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मॉनसून सत्र के दूसरे भाग में सरकार निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां युवाओं के लिए सुनिश्चित करेगी। इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। जिसे सरकार चर्चा के बाद पारित कराएगी। विधेयक के कानून बनते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियों का रास्ता साफ हो जाएगा।

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