Saturday, October 23, 2021

पंजाब के नए मुख्‍यमंत्री की पहली कैबिनेट मीटिंग, निचले वर्ग को मिले कई तोहफे

पंजाब के नए मुख्‍यमंत्री चरणजीत सिंह की कैबिनेट की पहली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कोई बड़ा फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन किसानों को बड़ी राहत दी गई। अब राज्‍य में किसान जमीन से निश्‍शुल्‍क रेत खनन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली कैबिनेट बैठक में सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकी। बैठक में ज्यादातर मुद्दों पर केवल चर्चा ही हुई। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार शाम को दावा किया था कि निजी थर्मल प्लांटों के साथ किए गए समझौतों, रेत माफिया और शराब माफिया आदि को खत्म करने के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। बैठक में दो अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर गरीब समर्थकीय प्रयासों की शुरुआत करने का एलान किया गया।

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बैठक में उन किसानों की जमीन से निशुल्क रेत निकालने को मंजूरी दी गई जिनकी जमीन को खनन के लिए मार्क किया गया है। एससी, बीसी और बीपीएल परिवारों को मिलने वाली मुफ्त 200 यूनिट बिजली को 300 यूनिट करने के लिए बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अगली बैठक में प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया, ताकि इसका लाभ जरूरतमंदों को दिया जा सके।

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शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए कदम उठाने पर भी बैठक में चर्चा हुई। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए 32000 मकान बनाने के लिए शहरी विकास विभाग को तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। यह मकान आसान किस्तों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। दिलचस्प बात है कि पूर्व कैबिनेट ने पहले ही इस पर काम शुरू करवा दिया था।

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बैठक में ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के लंबित बिल माफ कर बिजली सप्लाई बहाल करने को लिए विभागीय अधिकारियों से प्रस्ताव लाने को कहा गया। जबकि शहरी क्षेत्र में पेयजल व सीवरेज बिलों पर राहत देने पर भी चर्चा हुई। स्थानीय निकाय विभाग को अगली बैठक में इसका प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया।

कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को गांवों में पंचायती जमीन पर पांच मरले के प्लाट देने की प्रक्रिया को सरल बनाने और लाभार्थियों के नाम अगले दो महीने में फाइनल करने के निर्देश दिए गए। पंजाब अनुसूचित जाति भूमि कारपोरेशन और फाइनांस कारपोरेशन को जमीन पर कब्जा करने वालों को वाजिब कीमत पर भूमि मुहैया करवाने के लिए नीति बनाने के लिए कहा गया।

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